नई टिहरी।
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण को लेकर कलक्ट्रेट में बैठक संपन्न हुई, जिसमें 24 प्रकरणों को विचार हेतु स्वीकृत किया गया।
मंगलवार को जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक कलक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को विचाराधीन प्रकरणों के दस्तावेजों की सत्यापन आख्या 2 दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।
बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा 07 सुझाव भी जिलाधिकारी के समक्ष रखे गए। इसमें राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण की तिथि बढ़ाने के लिए राज्य सरकार से आग्रह, टिहरी जनपद में राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण हेतु पूर्व में तत्कालीन जिलाधिकारियों के निर्णय/ निर्देशानुसार निर्धारित दो दैनिक समाचार पत्रों की कतरनों के आधार पर पूर्व में चयनित 28 राज्य आंदोलनकारियों की भांति चिह्नीकरण किए जाने, राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में टिहरी तहसील के चिन्हित आंदोलनकारियों को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा समय पर पेंशन खाते में नहीं डाले जाने की समस्या के समाधान हेतु तहसील टिहरी द्वारा सेविंग खाता खोले जाने, राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण की प्रक्रिया में प्रकरणों पर सही मजिस्ट्रियल जांच के आधार पर चिह्नीकरण का निर्णय लिए जाने, तहसीलवार मजिस्ट्रेट जांच में उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के तत्कालीन अभिलेखों व पत्राचार को भी सदस्य के रूप में आधार माना जाए, जिन राज्य आंदोलनकारियों के परिचय पत्र अभी तक नहीं बने हैं या खो गए हैं उनके परिचय पत्र प्राथमिकता के आधार पर बनाए जाए व राज्य आंदोलनकारी चिह्नीकरण समिति के गैर सरकारी नामित सदस्यों की संस्तुति को भी चिह्नीकरण का आधार माना जाए सुझाव शामिल है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी रामजी शरण शर्मा, सीएमओ डॉ संजय जैन, एसडीएम टिहरी अपूर्वा सिंह, धनोल्टी लक्ष्मीराज चौहान, घनसाली गोपालराम, प्रतापनगर प्रेम लाल, नरेंद्रनगर देवेंद्र नेगी, समिति के सदस्य दिनेश डोभाल, मुरारी लाल खंडवाल, लोकेंद्र दत्त जोशी, देवी सिंह पंवार, पुरोषत्तम बिष्ट, कुंवर सिंह चौहान आदि उपस्थित थे।