C. A. राजेश्वर पैन्यूली
धामी सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश कर दिया है। सरकार ने 77407.08 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। जो कि पिछले साल के मुकाबले 18.05 फीसदी ज्यादा है। सरकार को 76592.54 करोड़ रुपए की कुल प्राप्तियां होने की संभावना है। कुल मिलाकर, राज्य सरकार ने 4309.55 करोड़ रुपए का सरप्लस बजट पेश किया है। साथ ही पूंजीगत प्रतिव्यय में 21.16 फीसदी की वृद्धि हुई है। बजट 2025 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। बजट में गांवों के लिए महा योजना बनाने, देहरादून में मेट्रो के लिए बजट व भू-धंसाव से ग्रसित जोशीमठ के लिए एक हजार करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। साथ ही बजट में युवाशक्ति पर विशेष फोकस किया गया है।
बजट में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। पुष्कर सिंह धामी सरकार के बनने के बाद दूसरा बजट प्रदेश के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जमीन पर उतारने की कोशिश बजट में दिखी है। बजट में किसानों, बागवानों, व्यापारियों, महिलाओं, युवाओं, पूर्व सैनिकों और कमजोर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया। बजट में प्रदेश में जी-20 के आयोजन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहर से लेकर गांवों तक और महिलाओं से लेकर युवाओं, पूर्व सैनिकों, किसानों और कमजोर वर्ग के लिए बजट की पोटली में काफी कुछ है।
बजट में स्वरोजगार पर विशेष फोकस किया गया है। सरकार ने युवाओं को नौकरी देने की बजाय नौकरी देने वाला बनाने पर जोर दिया गया है। इसके लिए पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन क्षेत्र में बजट के विशेष प्रावधान किए गए हैं। ताकि स्वरोजगार की इन योजनाओं के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही पलायन के संकट से निजात पाई जा सके। सरकार ने बजट में स्वरोजगार योजनाओं के लिए 1715.08 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में स्वरोजगार पर ध्यान केंद्रित कर सरकार ने युवा वर्ग को यह संदेश देने की कोशिश की कि वह युवा वर्ग के भविष्य को संवारने को भी तत्पर है।
बजट में स्वरोजगार और रोजगार के लिए विशेष प्रावधान के तहत उद्यान विभाग में 815.66 करोड़ की व्यवस्था की गई है। पॉलीहाउस के लिए विशेष तौर पर 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बागवानी सेक्टर में युवा आगे बढ़ कर आर्थिक रूप से सक्षम बन सके, इसके लिए मिशन एप्पल योजना के तहत 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने को उद्योग विभाग के बजट में 461.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्क फोर्स डेवलपमेंट को 100 करोड़ और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ का बजट रखा है। स्टार्ट अप को बढ़ावा देने को प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट स्टार्ट अप और इंटर्नप्रीनियोरशिप योजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार की स्वरोजगार से जुड़ी विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों की ओर से दिए जाने वाले अनुदान को 26 करोड़ की व्यवस्था की है।
कृषि, बागवानी व किसानों के लिए बजट में किए गए प्रविधान इंगित कर रहे हैं कि सरकार ने इस वर्ग की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इनके उत्थान के लिए रणनीति तैयार की है। केंद्र की सीमांत सुरक्षा के प्रति चिंता को समझते हुए बजट में सीमांत जिलों के अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए विशेष प्रविधान बजट का हिस्सा हैं। पूर्व सैनिकों के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
बजट में बालिका साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए 50 हजार मिलेंगे। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान के साथ ही NCC कैडेट का भत्ता बढ़ाया गया है। पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिए एक करोड़ 90 लाख की छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है।
बात बजट की नहीं बल्कि मिलने की उम्मीद हो तब
आम नागरिक को लाभ नहीं मिल पाता कोई समस्या इस बात की है और ही लाभ प्राप्त उठा लेते हैं