हिमशिखर खबर ब्यूरो
नई टिहरी: प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा, विद्यालय शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत द्वारा शुक्रवार को जिला सभागार नई टिहरी में चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली।
कहा कि, ‘‘आउटसोर्स के माध्यम से तैनात कार्मिकों के नवीनीकरण की प्रक्रिया तीन साल तक विभागाध्यक्ष स्वयं करें।‘‘ ‘‘सितम्बर में सभी ग्राम सभाओं में रोस्टर बनाकर स्वास्थ्य मेले लगाये जायें।‘‘ ‘‘स्थानीय स्तर पर अध्यापकों की व्यवस्था करने का निर्णय प्रधानाचार्य द्वारा भी लिया जा सकेगा।‘‘ ‘‘जनपद के किसी भी डिग्री कॉलेज से छात्र-छात्राओं द्वारा तहसीलदार से डीएम स्तर तक की परीक्षा पास करने पर महाविद्यालय को एक करोड़ रूपये की धनराशि से सम्मानित किया जायेगा।‘‘ ‘‘कक्षा 06 से 12 तक के बच्चों की 70 प्रतिशत से अधिक अंक आने पर छात्रवृति दी जायेगी।
चिकित्सा विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री ने जनपद में आशा, एएनएम, सीएचओ, वार्ड ब्याय, नर्स, लैब टैक्निशियन, फर्मसिस्ट, एम्बुलेंस वाहन, वाहन चालक, स्वास्थ्य उपकरण, दवा आदि की जानकारी ली गई। चिकित्सा मंत्री ने सीएमओ को निर्देश दिये कि एएनएम और लैब टैक्निशियन भर्ती हेतु जल्द विज्ञप्ति जारी कर कार्यवाही करें। कहा कि आउटसोर्स के माध्यम से तैनात कार्मिकों के नवीनीकरण की प्रक्रिया तीन साल तक विभागाध्यक्ष स्वयं करें तथा तीन साल बाद शासन को भेजें। कहा कि जनपद को 4 एमबीबीएस तथा 04 पीजी डॉक्टर एक सप्ताह में उपलब्ध करा दिये जायंेगे। मंत्री जी द्वारा डेंगू, आई फ्लू, एनीमिया आदि बीमारियों एवं इलाज के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि हर ब्लॉक में डॉक्टर के लिए आवासीय भवन हो, एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम 20 मिनट से अधिक न हो, ‘‘खुशियों की सवारी‘‘ वाहन हर ब्लॉक में हो, खराब खड़े वाहनों को नीलाम करने, 10 साल से अधिक एवं 02 लाख किमी. से अधिक चले वाहन को नियमानुसार नीलाम करने, मोतिया बिन्द का लक्ष्य तय कर ऑपरेशन करने के निर्देश दिये गये।
चिकित्सा मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिये कि सितम्बर में सभी ग्राम सभाओं में रोस्टर बनाकर स्वास्थ्य मेले लगाना सुनिश्चित करें, जिसके तहत हर गांव में सभी का आयुष्मान कार्ड, डिजिटल आईडी, हर व्यक्ति की रेण्डम चैकिंग तथा सभी प्रकार की जांचे की जायें। कहा कि घर में कोई प्रसव न हो, जच्चा बच्चा की सुरक्षा के दृष्टिगत एक सप्ताह पूर्व ही अगर अस्पताल में एडमिट किया जाना हो तो आवश्यक कार्यवाही करें। बताया कि जिस गांव में सड़क नही है, वहां डंडी-कंडी/पालकी के माध्यम से कार्य कर 15 सौ रूपये दिये जा रहे है, 270 जांचे निःशुल्क की जा रही है। बताया कि जल्द ही लगभग 03 हजार नर्सों की भर्ती की जा रही है।
शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री ने निर्देश दिये कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बन्द कर तथा छात्र-छात्राओं को 22 रूपये प्रति किमी. की दर से (एक तरफा) किराया दें। प्रत्येक स्कूल में कम्प्यूटर उपलब्ध कराने तथा पानी, बिजली, फर्नीचर, शौचालय, रसोईघर आदि सभी स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर देने को कहा गया। मंत्री जी ने कहा कि जिन स्कूलों द्वारा कोई खर्च नहीं किया गया है, उसके संबंध में बैठक करने तथा पीएम श्री, कलस्टर स्कूलों की व्यवस्था हेतु धनराशि की मांग करने को कहा गया। मंत्री जी ने कहा कि कक्षा 06 से 12 तक के बच्चों की 70 प्रतिशत से अधिक अंक आने पर छात्रवृति दी जायेगी, इस हेतु अभी से तैयारी करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर अध्यापकों की व्यवस्था करने हेतु प्रधानाचार्य द्वारा भी निर्णय लिया जा सकता है।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि मंत्री ने जो भी निर्देश दिये हैं, उनका अनुपालन किया जायेगा। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग को निर्देश दिये कि मंत्री द्वारा दिये गये निर्देशों की कम्पाईल रिर्पोट बनाकर उपलब्ध करायें।
बैठक में अध्यक्ष जिला पंचायत सोना सजवाण, अध्यक्ष डीसीबी सुभाष रमोला, सीडीओ मनीष कुमार, सीएमओ मनु जैन, सीईओ एस.पी. सेमवाल, सीएमएस अमित राय, एसीएमओ एल.डी. सेमवाल, डीईओ बेसिक वी.के. ढौंडियाल, सभी एमओआईसी सहित जनप्रतिनिधि विनोद सुयाल, विनोद रतूड़ी एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।