अमित शाह का बड़ा ऐलान- IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट के कानूनों में होगा बदलाव

हिमशिखर खबर ब्यूरो

Uttarakhand

नई दिल्ली: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस के 76वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री ने पासपोर्ट सत्यापन की पूर्णतया ऑनलाइन सुविधा का लोकार्पण किया और दिल्ली पुलिस में शामिल किये गए मोबाइल फॉरेंसिक वाहन भी जनता को समर्पित किये। इसके साथ ही गृह मंत्री ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (NFSU) के दिल्ली कैंपस के शैक्षणिक संकुल का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में केन्द्रीय गृह सचिव और दिल्ली पुलिस आयुक्त सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज़ादी से लेकर आज तक, दिल्ली पुलिस अपने गौरवमयी इतिहास और चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था से पूरे देश और दुनिया की प्रशंसा की पात्र बनी रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कई देशों के दूतावास हैं, अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों के आवास हैं, इसीलिए दिल्ली पुलिस की चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की पूरी दुनिया प्रशंसा करती है।

अमित शाह ने कहा कि पुलिस और उसके कार्य में आज़ादी के तुरंत बाद बदलाव आना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आज़ादी से पहले पुलिस के काम में सेवा का सूत्र शामिल नहीं था और पुलिस का काम आंतरिक सुरक्षा को बरकरार रखना, कानून-व्यवस्था बनाए रखना और मुख्य रूप से अंग्रेज़ी शासन के हितों की रक्षा करना था। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद दिल्ली पुलिस शांति, सेवा और न्याय के सूत्रों के साथ आगे बढ़ी और इस उद्देश्य परिवर्तन के साथ ही इस 75 साल की यात्रा में दिल्ली पुलिस ने अपने कार्यों, गतिविधियों और विचारों में काफी परिवर्तन किए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में देश और दुनिया बड़ी कोरोना महामारी से गुज़रे हैं, और, उस वक्त दिल्ली पुलिस का मानवीय चेहरा सबके सामने आया जिसने देश-दुनिया में इसकी छवि को बदलने का काम किया। दिल्ली पुलिस के जवानों ने कोरोनाकाल में दिल्ली के वृद्ध और बीमार व्यक्तियों की चिंता की और सदैव उनके परिवारजन बनकर उनके साथ रही और उनकी रक्षा की। दिल्ली पुलिस के कई जवान खुद भी कोरोनाग्रस्त हुए और कई जवानों ने अपनी जान भी गंवाई लेकिन दिल्ली पुलिस कोरोना संकट खत्म होने तक अपनी ड्यूटी के शांति, सेवा और न्याय के सूत्र को चरितार्थ करने का काम करती रही।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज यहां मोबाइल टेबलेट द्वारा पासपोर्ट सत्यापन सुविधा की भी शुरूआत हुई है जिससे अब 15 की जगह 5 दिन में ही पासपोर्ट एप्लीकेशन का पुलिस सत्यापन ऑनलाइन मिल जाएगा। पासपोर्ट के लिए रोज़ाना औसतन 2 हज़ार आवेदन प्राप्त होते हैं और अब उनकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग होने से जनता की दिक्कतें भी कम हो जाएंगी।

अमित शाह ने कहा कि आज दिल्ली पुलिस में मोबाइल फॉरेंसिक वैन भी शामिल हुई हैं। दिल्ली पुलिस में शामिल हुई इन आधुनिक उपकरणों वाली मोबाइल फॉरेंसिक वैन से फॉरेंसिक एविडेंस के आधार पर न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी। आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस देश का पहला ऐसा पुलिसबल बन जाएगा जो 6 साल और इससे अधिक सज़ा वाले हर अपराध में फॉरेंसिक टीम की विज़िट के साथ मामले की जांच करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश के न्यायतंत्र को फॉरेंसिक साइंस के एवीडेंस का आधार देकर मज़बूत करने की बहुत ज़रूरत है। शाह ने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं और अलग-अलग प्रकार की 14 फॉरेंसिक किट से युक्त ये वाहन जब क्राइम सीन विज़िट करेगा तब सज़ा कराने के लिए दोष सिद्धि दर में बहुत वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि NFSU के दिल्ली परिसर में शैक्षणिक सुविधाओं के लिए 34 करोड़ रूपए की लागत वाली एक आधुनिक बिल्डिंग का भी आज लोकार्पण हुआ है। उन्होंने कहा कि 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली ये बिल्डिंग छात्रों की सहायता करेगी और उन्हें पढ़ाई और रिसर्च करने के लिए एक अच्छा माहौल प्रदान करेगी। इस बिल्डिंग में 90 आधुनिक छात्रावास के कमरे भी उपलब्ध हैं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आने वाले दिनों में IPC, CrPC और Evidence Act में आमूलचूल परिवर्तन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों को समय और संविधान की भावना के अनुकूल बनाने के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए फॉरेंसिक और अन्य साक्ष्यों की उपलब्धता के साथ और मज़बूत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने के लिए देशभर में फॉरेंसिक साइंस के नेटवर्क को फैलाना होगा। श्री शाह ने कहा कि इनमें से एक सुधार का दिल्ली पुलिस ने ट्रायल भी शुरू कर दिया है कि 6 साल और इससे ज़्यादा सज़ा वाले हर अपराध में फॉरेंसिक साइंस टीम विज़िट को अनिवार्य किया  जा रहा है। इसके लिए ट्रेंड मैनपावर और फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में एक्सपर्ट्स युवा चाहिए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 9 राज्यों में NFSU के कैंपस की स्थापना की जा चुकी है और अगले दो वर्षों में देश के सभी राज्यों में NFSU के कैंपस खोले जायेंगे। श्री शाह ने कहा कि इससे इन प्रस्तावित कानूनी परिवर्तनों को ट्रेंड मैनपावर का आधार मिल जाएगा।

अमित शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस के लिए 2023 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, इस वर्ष होने वाले G-20 सम्मेलन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था में भी दिल्ली पुलिस देश को यश दिलाएगी। श्री शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पर भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर 20 क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया की शुरु की गयी थी जिनमें से सोलह क्षेत्रों में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। इससे आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस के कार्यों में बहुत बड़े सुधार होंगे जो दिल्ली की समग्र जनता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक होंगे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 2014 से लेकर 2023 तक देश की कानून-व्यवस्था की परिस्थिति और आंतरिक सुरक्षा के मोर्चों पर आमूलचूल परिवर्तन आए हैं। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद हमारी सुरक्षा एजेंसियों का आतंकवाद पर संपूर्ण वर्चस्व दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में ताजा आंकड़ों के अनुसार आतंकी घटनाओं में बहुत बड़ी गिरावट आई है। कश्मीर में करोड़ों लोग पर्यटन के लिए आ रहे हैं। पहले आए दिन होने वाली पथराव, जुलूस और बंद की घटनाओं की जगह आज पूरा कश्मीर इनसे मुक्त होकर लाखों सैलानियों की आवभगत में जुटा है। श्री शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद कई दशकों से हमारे देश के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ था, लेकिन अब इसमें बहुत कमी आई है। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से होने वाली हिंसा के सबसे कम आंकड़े साल 2022 में देखे गये हैं और वामपंथी उग्रवाद सिमटकर अब सिर्फ 46 पुलिस थानों तक रह गया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्री शाह ने कहा कि हमारे सुरक्षा बल चुस्त- दुरुस्त होकर विश्वास के साथ वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में वैक्यूम के एरिया में शौर्य,साहस का परिचय देते हुए आगे बढ़ रहे हैं जिसके परिणामस्वरुप वामपंथी उग्रवाद सिमटता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर बूढा पहाड़ सहित कई क्षेत्रों को वामपंथी उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त कराने का काम किया है। श्री शाह ने इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी सुरक्षा बलों को बधाई दी।

अमित शाह ने कहा कि नॉर्थ-ईस्ट में भी पहले उग्रवाद फैलाने वाले अनेक ग्रुप कार्यरत थे लेकिन आज वहां शांति प्रस्थापित हुई है और 60 प्रतिशत उत्तर-पूर्व से आज AFSPA हटा लिया गया है। श्री शाह ने कहा कि आज नॉर्थ-ईस्ट में 8000 से ज्यादा युवा हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। सरकार ने यहां कई उग्रवादी संगठनों के साथ समझौते कर उन्हें स्पिरिट के साथ लागू किया जिससे यहां सरकार और गृह मंत्रालय की विश्वसनीयता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने राज्यों के बीच में सीमा विवाद हल करने के लिए भी इनिशिएटिव लिए हैं और कई राज्यों के बीच ऐसे सीमा विवाद समाप्त कर शांति स्थापित है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली, पंजाब, राजस्थान पुलिस और NIA ने  मिलकर उत्तर भारत में अंतरराज्यीय गैंग्स पर नकेल कसना शुरू किया जिसमें इन्हें बहुत बड़ी सफलता मिली, इसमें दिल्ली पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा चलाए गये नशा मुक्त भारत अभियान को मजबूत करने के लिए भी दिल्ली पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि देश की युवा पीढ़ी विशेषकर दिल्ली की युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त कराना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है, इसमें दिल्ली पुलिस को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने नशे की तरफ जा चुके लोगों के प्रति सहानुभूति रखकर उन्हें मुख्यधारा में वापिस लाकर समाज में पुनः प्रस्थापित करना और नशे का कारोबार करने वालों को कठोरतम दंड देकर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम बहुत अच्छे तरीके से किया है।

अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार पुलिस और सभी सीएपीएफ(CAPF) के लिए हाउसिंग सेटिस्फैक्शन रेश्यो बढ़ाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार वर्ष 2024 से पहले  देश की पुलिस, सभी सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस के हाउसिंग सेटिस्फैक्शन रेश्यो को 60 प्रतिशत से ऊपर ले जाएगी। श्री शाह ने कामना की कि दिल्ली पुलिस के सभी जवान अपने ध्येय वाक्य शांति, सेवा और न्याय के पथ पर आगे बढ़ते हुए देश की राजधानी दिल्ली में कानून-व्यवस्था की स्थिति को शानदार तरीके से संभालते रहेंगे।

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