भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन पर हुई विस्तृत सुनवाई
जनहित में उपयोगी कदम उठाए जाने का आश्वासन : जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल
नई टिहरी : जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल ने सौंग बाँध पेयजल परियोजना से प्रभावित काश्तकारों की आपत्तियों की सुनवाई डैम साइट ऑफिस, ग्राम-सौंदणा में की गई। इस दौरान प्रभावित काश्तकारों ने भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-21 के अन्तर्गत ग्राम-घुड़सालगाँव, रगड़गाँव एवं ग्वाली डाण्डा चक सौंदणा से संबंधित विभिन्न मुद्दे प्रस्तुत किए गए।
जिनमें पात्रता की कट ऑफ डेट वर्तमान तिथि से लेने, आंशिक प्रभावितों को नगद प्रतिकर एवं बाजार मूल्य पर भुगतान, आंशिक प्रभावित जिनके आवासीय भवन प्रभावित क्षेत्र में आ रहे हैं, आवासीय भूखण्ड (200 वर्ग मी०) आवंटित करने, पूर्ण प्रभावित जिनका पात्रता निर्धारण के समय सूची में नाम छूट गया है/पात्रता का निर्धारण नहीं हुआ है, संयुक्त खातेदारों के जिनके भवनों, पेड़ों एवं अन्य परिसम्पत्तियों का संयुक्त खाता होने के कारण संयुक्त रूप से मूल्यांकन किया गया है, का अलग-अलग निर्धारण कर मूल्यांकन करने, तथा परियोजना में रोजगार उपलब्ध कराने जैसी माँगें सम्मिलित रहीं।
इसके अलावा, सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने बरसात में रास्ते टूटने, विद्यालय/सड़क जैसी स्थानीय समस्याओं से भी जिलाधिकारी को अवगत कराया। ज्येष्ठ प्रमुख द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क की कटाई का मलबा नदी में न डाल कर डंपिंग जोन में डाला जाए, तथा घुड़साल गांव और कुंड गांव में टावर लगने के बाद भी स्टार्ट न होने से नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। जिलाधिकारी ने सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करते हुए आश्वस्त किया कि जनहित में उपयोगी एवं न्यायसंगत निर्णय लिए जाएंगे। साथ ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी अवधेश कुमार सिंह, महाप्रबंधक सॉन्ग बांध परियोजना शिव नारायण सिंह, उपमहाप्रबंधक पी एस बिष्ट, एसडीएम धनोल्टी मंजू राजपूत, अधिशासी अभियंता सिंचाई धीरेन्द्र नेगी,
जिला पंचायत सदस्य भूत्सी से सीता मनवाल, राजस्व निरीक्षक कुलदीप सिंह रावत, सहित सम्बन्धित विभागीय कार्मिक एवं विभिन्न गांव के काश्तकार उपस्थित थे ।