हिमशिखर खबर ब्यूरो
देहरादून: उत्तराखंड की महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण विधेयक को राजभवन से स्वीकृति मिल गई है। यह विधेयक राजभवन में विचाराधीन था।
प्रदेश की महिलाओं को राज्य की सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिए जाने को लेकर उत्तराखंड राज्य सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया था। जिसके बाद इसे राज्यपाल की संस्तुति के लिए राजभवन भेजा गया था। राजभवन ने विधेयक को मंजूरी देने से पहले इसका न्याय और विधि विशेषज्ञों से परीक्षण कराया। इस कारण विधेयक को मंजूरी मिलने में एक महीने का समय लग गया।
उत्तराखण्ड विधानसभा में पारित महिला आरक्षण बिल को राजभवन से मंज़ूरी मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह कानून प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य के विकास में अतुलनीय योगदान देने वाली नारी शक्ति के उत्थान हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
