देहरादून: चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर सिनजेंटा इंडिया लिमिटेड डा. के.सी. रवि ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि महामारी की पृष्ठभूमि में बहुप्रतीक्षित केंद्रीय बजट में कृषि संसाधन दक्षता में सुधार, पारिस्थितिकी प्रणालियों को फिर से जीवंत करने और कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की भावना में अंतर्निहित है।
स्वास्थ्य से लेकर किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, टिकाऊ खेती के लिए एक ईमानदार प्रयास शुरू किया गया है और कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़, ग्रामीण इंफ्रा फंड के लिए आईएनआर 40,000 करोड़ और सूक्ष्म सिंचाई के लिए आईएनआर 10,000 करोड़ ही नहीं है। किसानों की तरलता को बढ़ावा देने की जरूरत है, लेकिन कृषि क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करना चाहिए।
कृषि क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए कृषि रसायनों पर जीएसटी में 18 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की मौजूदा कृषि इनपुट आर डी पर 200 प्रतिशत भारी कटौती के साथ कृषि रसायन कंपनियों द्वारा जीएसटी कटौती के माध्यम से दिया जा सकता है।
यह विशेष रूप से तब से है जब कृषि रासायनिक क्षेत्र को चैंपियन क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है और भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। ई-एनएएम के साथ 1000 और मंडियों का एकीकरण एक और बढ़िया कदम है क्योंकि किसानों को बाहरी खरीदारों को उत्पादन प्रदर्शित करने के लिए केंद्र बिंदु चाहिए, एक बिंदु जहां उपज का समेकन हो सकता है। 2014 के बाद से भारत के सुदूर कोनों में सब्जी मंडियों का निर्माण और आधुनिकीकरण किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा दिया जा सके।