नई दिल्ली
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे (यूपीडीआईसी) में निवेश बढ़ाने के लिए विचार-विमर्श किया।
रक्षा मंत्री ने कहा कि हम रक्षा उद्योगों की आवश्यकताओं, जोखिमों तथा ताकत को समझते हैं। अगर किसी उद्योग में जल्द से जल्द हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता है, तो वह हमारे लिए लाभदायक उद्योग है, इसलिए मैं विभिन्न प्लेटफार्मों पर इस बात पर जोर देता रहा हूं। उन्होंने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना को उन महत्वपूर्ण कदमों में से एक बताया, जो रक्षा उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
रक्षा मंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार रक्षा औद्योगिक गलियारों में निवेश को प्रोत्साहित करने तथा रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि पहली बार निजी उद्योगों को घरेलू विनिर्माण में हिस्सेदारी दी गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि साल 2000 और 2014 के बीच जारी 200 लाइसेंसों की तुलना में वर्ष 2014 से अब तक निजी उद्योगों को 350 से अधिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि डिजाइन और विकास परियोजनाओं में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत प्रावधानों पर विचार किया जा रहा है।
राजनाथ सिंह ने पिछले चार वर्षों में राज्य में एक अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने में तत्काल कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि नए नीतिगत सुधारों के साथ-साथ ‘व्यापार करने में आसानी’ में लगातार बढ़ती रैंकिंग के साथ, राज्य में औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है और यह कदम ‘उत्तर प्रदेश’ को ‘उत्तम प्रदेश’ के पथ पर आगे लेकर गया है। रक्षा मंत्री ने कहा, उन्हें जानकारी दी गई है कि राज्य सरकार ने यूपीडीआईसी के सभी नोड्स पर भूमि अधिग्रहण पर काम किया है और यह तेज गति से जारी रहेगा।
उन्होंने निवेश के लिए कानून व्यवस्था के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस संबंध में सराहनीय कार्य किया है। इस बात का उल्लेख करते हुए कि केंद्र सरकार अनुसंधान एवं विकास और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलकर काम कर रही है, श्री राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा आने वाले समय में राज्य में औद्योगिक क्रांति का वाहक बनेगा।
सिंह ने कहा कि बड़ी संख्या में उद्योग के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों की उपस्थिति सरकार तथा रक्षा उद्योग में अन्य हितधारकों के बीच रचनात्मक बातचीत का संकेत है। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन का समापन यह कहते हुए किया कि उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा उत्तर प्रदेश में एक मजबूत रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र बनाने तथा सरकार के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त निवेश प्रस्तावों में से तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को शुरू कर दिया गया है और उनमें से अधिकांश में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले डिफेंस एक्सपो 2020 में 70 से अधिक देशों की 1000 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी यूपीडीआईसी के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी बीएचयू और आईआईटी कानपुर जैसे शैक्षणिक संस्थान एवं तकनीकी उद्योग हैं। मुख्यमंत्री ने यूपीडीआईसी में ब्रह्मोस, डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की दो प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने यह भी सूचित किया कि दोनों परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई है।
उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री सतीश महाना, राज्य मंत्री धर्मदेव प्रजापति, रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार, रक्षा उत्पादन सचिव राज कुमार, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी, अपर मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण- यूपीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवनीश अवस्थी, रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार के अधिकारियों तथा निजी उद्योग के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया।
