नई टिहरी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं केंद्रीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने टिहरी हाईड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से आयोजित ‘जर्नी ऑफ टिहरी डैम’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टीएचडीसी की टिहरी यात्रा कार्यक्रम के प्रारम्भ से पूर्व अतीत की ओर देखें तो जल विद्युत की अपार संभावनाओं वाले इस राज्य में वर्ष 1906-07 से ही लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना होने लगी थी। 1914 में मसूरी के भट्टाफॉल में स्थापित ग्लोगी जल विद्युत परियोजना जो मैसूर के बाद देश का दूसरा और उत्तर भारत का प्रथम विद्युत संयत्र था। जिसका वर्तमान में पुनः कायाकल्प किया जा रहा है। समय के साथ-साथ ग्लोगी जल विद्युत परियोजनाओं से लेकर पंचेश्वर बांध परियोजना सहित लगभग 21 जल विद्युत परियोजनाओं में कई परियोजनायें निर्मित एवं क्रियाशील हैं, कुछ एक निर्माणाधीन हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल विद्युत परियोजना के इस सफर में टीएचडीसी का पदार्पण केन्द्र सरकार के माध्यम से 1989 में हुआ तथा 1990 में इस कार्पाेरेशन को विस्थापित लोगों के पुनर्वास की भी जिम्मेदारी सौंपी गई। 2400 मेगावॉट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली इस परियोजना में दो चरण हैं। प्रथम चरण में 1000 मेगावॉट की टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना है।
द्वितीय चरण में 1000 मेगावॉट की टिहरी पम्प स्टोरेज प्लान्ट तथा 400 मेगावॉट की कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना है। सरकार द्वारा गत वर्ष टी०एच०डी०सी० के जलाशय का जलस्तर 830 मीटर भरने की भी अनुमति प्रदान की गयी। सरकार के इस निर्णय से उत्पादन में, जो पहले 3000 मिलियन यूनिट थी, उसमें जलस्तर बढ़ोत्तरी से 20 मिलियन यूनिट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन हो पाया है। जिससे 770 करोड़ रुपए की आय का प्रतिवर्ष बढ़ोत्तरी हो पा रही है। टिहरी बांध के अतिरिक्त कोटश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सहित अन्य हाइड्रो, सौलर, पवन ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन कर रहा है तथा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहा है।
केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार आर.के. सिंह ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में हाइड्रो पॉवर का महत्त्व बहुत बढ़ गया। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की मुहिम में क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने टिहरी हाइड्रो बांध की क्षमता के पूरे उपयोग के लिए सहमति देने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जिन राज्यों के पास हाईड्रो पॉवर का पोटेंशियल है, उन राज्यों की आर्थिकी को बढ़ाने में हाईड्रो पॉवर की अहम भूमिका रही है। हाईड्रो पॉवर के क्षेत्र में उत्तराखंड में भी अनेक संभावनाएं हैं। हैं। उन्होंने कहा कि हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने में कठिनाई तो है, लेकिन समाधान सेंसिविटी से किया जाय तो हाइड्रो प्रोजेक्ट फायदेमंद होते है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टिहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट के अंश के लिए उत्तराखंड सरकार से जो मांग की गई है, उस पर न्यायोचित कार्यवाही की जाएगी। टिहरी बांध से संबंधित पुनर्वास के सभी लंबित मामलों का समाधान किया गया है। उन्होंने कहा कि टिहरी हाइड्रो में उत्तराखंड के 26 प्रतिशत के प्रकरण पर मंत्रालय में समीक्षा हो चुकी है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। कहा कि बांध के ऊपर सड़क में स्थानीय लोग 24 घंटे आवाजाही के लिए खुली रहेगी इसके साथ ही अन्य इमरजेंसी में आ-जा सकेंगे।
कहा कि पुनर्वास के सभी मसलों का निराकरण कर दिया गया है और जल्द ही सभी मसलों पर न्यायोचित निर्णय करेंगे। स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी प्रोत्साहित किया जायेगा और टीएचडीसी के रूके हुए प्रोेजेक्ट भी शुरू करेंगे। कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि है और इसका विकास अवश्य किया जायेगा, इसमें सभी योगदान जरूरी है।
इससे पूर्व संसदीय सलाहकार समिति, ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की Social outreach for Hydro projects विषय पर टिहरी परियोजना कार्यालय में बैठक आयोजित की गई।
इस अवसर पर सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, केन्द्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार कृष्ण पाल, विधायक किशोर उपाध्याय, जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण, सचिव ऊर्जा भारत सरकार आलोक कुमार, सीडीओ नमामि बंसल, एसएसपी नवनीत भुल्लर, प्रबंध निदेशक टीएचडीसी राजीव विश्नोई, जिला अध्यक्ष भाजपा विनोद रतूड़ी, एडीएम राम जी शरण शर्मा, सीएमओ डॉ संजय जैन आदि मौजूद थे।
