9 लाख सरकारी गाड़ियों को 1 अप्रैल से सड़कों पर चलने से बैन कर दिया गया है। ये वो गाड़ियां हैं जो 15 साल पुरानी हो गई हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नए वाहनों को लाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से प्रदूषण काफी हद तक कम होगा। सरकार की ओर से इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है।
हिमशिखर खबर ब्यूरो
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि पंद्रह साल से पुराने नौ लाख सरकारी वाहनों के एक अप्रैल के बाद सड़क पर चलाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनके स्थान पर नए वाहन लगाए जाएंगे। ये वाहन केंद्रीय और राज्य सरकारों, परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे हुए हैं।
उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि सरकार एथनॉल, मेथनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। गडकरी ने कहा, हमने अब 15 साल से ज्यादा पुराने नौ लाख से अधिक वाहनों को कबाड़ में बदलने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदूषण फैला रहीं बसों और कारों को सड़क पर चलाने से रोक दिया गया है। उनके स्थान पर नए वाहन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गडकरी ने कहा इससे वायु प्रदूषण काफी हद तक कम होगा।
रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हाल में जारी अधिसूचना के अनुसार, पंद्रह साल पुराने केंद्र और राज्य सरकार के सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन एक अप्रैल से रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें कबाड़ कर दिया जाएगा। इनमें परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे वाहन शामिल हैं।
यह नियम देश की रक्षा के लिए अभियान में, कानून व्यवस्था लागू करने और आंतरिक सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष उद्देश्य के वाहनों (बख्तरबंद और अन्य विशेष वाहन) पर लागू नहीं होगा। इसमें रजिस्टर्ड वाहन कबाड़ इकाई द्वारा ऐसे वाहनों को उनके पंजीकरण के दिन से 15 साल बाद मोटर वाहन (वाहनों के पंजीकरण और क्रियान्वयन कबाड़ इकाई) नियम, 2021 के अंतर्गत डिस्पोज किया जाएगा।
केंद्रीय बजट में नीति घोषित की थी
केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित नीति में निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद और कमर्शियल वाहनों के लिए 15 साल बाद फिटनेस टेस्ट का प्रावधान है। 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी नई नीति के तहत, केंद्र ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे जाने वाले वाहनों के लिए रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत तक की छूट देंगे।
पिछले साल गडकरी ने कहा था कि वह हर शहर में 150 किलोमीटर के भीतर कम से कम एक ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग सुविधा विकसित करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया था कि देश में पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र का वाहन स्क्रैपिंग हब बनने की क्षमता है।
PM नरेंद्र मोदी ने 2021 में राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि इससे अनफिट और प्रदूषण फैला रहे वाहनों को हटाने में मदद मिलेगी। इससे अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।