देहरादून
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक अब समाप्त हो गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत पांच भर्ती परीक्षाएं रद कर दी गई हैं। अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सात हजार पदों के लिए प्रस्तावित सभी परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा।
कैबिनेट बैठक में निम्न 18 प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
कैबिनेट के मुख्य बिंदु……
- आवास विकास विभाग के तहत बिल्डिंग बायलाज में 500 वर्गमीटर तक एकल आवासीय भवन निर्माण को केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नियमों में से किसी एक का करना होगा पालन।
- वित्त विभाग के जीएसटी को लेकर फैसला लिया गया है। इसके तहत बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम शुरूहोगी।
- शहरी विकास विभाग के तहत एकाउंटिंग के तहत
- खाद्य विभाग में सहायक नियंत्रक सेवा नियमवाली में बदलाव होगा।
- राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य के रिक्त 50 प्रतिशत पदों को परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा।
- पांच राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का सोसायटी मोड में संचालन होगा।
- केदारनाथ धाम में शेष कुछ निर्माण कार्यों को पूर्व की एजेंसी कराने का निर्णय लिया है।
- कैबिनेट में पर्वतीय क्षेत्रों में सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। भूमि व भवन की उपलब्धता पर विचार होगा।
