मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इसमें 50 बेड से कम क्षमता वाले नर्सिंग होम, अस्पतालों को पंजीकरण में छूट देने के लिए क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिल दी गई.
हिमशिखर खबर ब्यूरो
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर चर्चा हुई. मसूरी स्थित सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस को लेकर फैसला लिया गया है. वहीं बैठक में उत्तराखंड क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को मंजूरी मिल गई है. साथ ही नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में 245 पदों को स्वीकृति मिल गई है. साथ ही प्रदेश के विकास के लिए कई अन्य योजनाओं पर चर्चा के बाद मुहर लगी.
बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने के साथ ही यूसीसी के ड्राफ्ट पर भी चर्चा हुई. बता दें कि, यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्द ही उसे सरकार को सौंपा जाएगा. इसके अलावा उद्यान और कृषि विभाग के लिए एक महानिदेशक की नियुक्ति के लिए पद सृजित करने का प्रस्ताव, उत्तराखंड ड्रोन पॉलिसी का प्रस्ताव, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसी में संशोधन के प्रस्ताव पर चर्चा हुई.
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
-सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ अध्यादेश
-न्यूनतम सात वर्ष व अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान
-क़ब्ज़ाई ज़मीन के बाज़ार मूल्य के बराबर जुर्माना वसूला जाएगा। उकसाने वाले को भी होगी सजा
– सीएम प्राकृतिक कृषि विकास योजना को मंजूरी, 6400 हैक्टेयर में होगी
-क्लिनिकल एस्टेब्लिश्ड मेंट एक्ट में संशोधन को मंजूरी
-दून आढ़त बाजार शिफ्टिंग नीति मंजूर
-इन्वेस्टर समिट का ड्राफ्ट को हरी झंडी, 70 हजार करोड़ निवेश का लक्ष्य, 2.5 लाख रोजगार की उम्मीद
-हर साल पांच फ़ीसदी बढ़ जाएगा यूज़र्स चार्ज । विभागों के अलग से नहीं करना होगा जीओ
