हिमशिखर खबर ब्यूरो
देहरादून: धामी सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है. कैबिनेट बैठक में धामी सरकार ने 13 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है, जिसमें उत्तराखंड चारा नीति बनाने का फैसला लिया गया है. इसके साथ ही कोषागार की नियमावली में संशोधन पर भी फैसला लिया गया है. धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में पिरुल से पेलेट बनाने और पिरुल जमा करने वालों को 3 रूपए दिये जाने का फैसला लिया गया है.
कैबिनेट के मुख्य बिंदु-
सिलिकासेंड के रॉयल्टी को घटाया गया. पहले 300 रुपए थी, जिसे अब 100 रुपए प्रति टन किया गया. बाजपुर चीनी मील के आधुनिकरण के लिए विभाग लोन लेगा जिसके लिए सरकार गारंटी देगी कोषागार की नियमावली में किया गया संशोधन.पशुपालन विभाग के डॉक्टरों को अब 20 फीसदी एनपीए का लाभ मिल पाएगा. पिरूल एकत्र करने वाले को 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पैसा दिया जाता था, लिहाजा सरकार ने इसे बढ़ाकर 3 रुपए प्रति किलो कर दिया है.पर्यटन विभाग में चारधाम यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन का गठन किया गया. जिसके लिए 11 पद सृजित किये गये है. ये सगंठन चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे.चारा नीति को लेकर कैबिनेट ने नई उत्तराखंड चारा नीति को दी मंजूरी. अगले पांच साल तक करेगी काम. नियोजन विभाग में भारत सरकार की तर्ज पर नीति बनाये जाने का निर्णय लिया. नीति आयोग की तरह ही प्रदेश में बनेगा सेतु आयोग. जिसमें 6 सलाहकार होंगे. मुख्यमंत्री इसके चेयरमैन होंगे.